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मुफ्त में मिलेगा 36,000 रुपये वाली इस स्कीम का लाभ

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पीएम मानधन योजना

 

अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं तो मानधन योजना यानी पेंशन के लिए न तो आपसे कोई कागजात लिए जाएंगे और न ही पैसा.

 

पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के कई फायदे हैं, जिसमें से एक है किसान पेंशन.

आप चाहें तो सालाना 36,000 रुपये वाली पेंशन स्कीम का मुफ्त में फायदा ले सकते हैं. आपसे इसके लिए सरकार कोई कागजात भी नहीं मांगेगी.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत अब तक करीब 12 करोड़ अन्नदाताओं का रजिस्ट्रेशन हो चुका है.

अगर आप इनमें शामिल हैं तो यह सूचना आपके लिए महत्वपूर्ण है.

 

मोदी सरकार ने ऐसा इंतजाम कर दिया है कि पीएम-किसान स्कीम से मिलने वाले 6000 रुपये में से सीधे मानधान स्कीम के लिए भी पैसे कट जाएंगे.

यानी आपको अपनी जेब से कोई खर्च नहीं करना है. पेंशन स्कीम में 21 सितंबर 2021 तक 21,42,876 किसानों का पंजीकरण हुआ है.

ये लोग चाहें तो प्रीमियम देने का नया विकल्प चुन सकते हैं. जिसमें पीएम किसान स्कीम की रकम में से ही प्रीमियम काट लिया जाएगा.

 

क्या है मानधन पेंशन स्कीम

पीएम किसान मानधन योजना कोष का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम करेगा.

इस पेंशन स्कीम के तहत पहले चरण में 5 करोड़ किसानों को 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद हर माह 3,000 रुपये पेंशन दी जाएगी.

यानी 36 हजार रुपये सालाना. लेकिन इसके लिए एक शर्त है. इसका लाभ उन किसानों को ही मिलेगा जिनके पास 2 हेक्टेयर तक कृषि योग्य जमीन है.

 

योजना की खास बातें

  • 60 साल की उम्र होने के बाद 3000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी.
  • इसका न्यूनतम प्रीमियम 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक है.
  • अगर पॉलिसी होल्डर किसान की मौत हो गई तो उसकी पत्नी को 50 फीसदी (1500 रुपए) रकम मिलती रहेगी.
  • जितना प्रीमियम किसान देगा उतना ही मोदी सरकार भी देगी.
  • अगर बीच में कोई पॉलिसी छोड़ना चाहता है तो जमा पैसा और उसका साधारण ब्याज मिल जाएगा.
  • रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फीस नहीं लगेगी.

 

कैसे होगा रजिस्ट्रेशन

  • पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर रजिस्ट्रेशन होगा.
  • आधार कार्ड देना सबके लिए जरूरी है.
  • अगर आपको पीएम किसान स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा तो खसरा-खतौनी की नकल लगेगी.
  • 2 फोटो और बैंक की पासबुक की भी जरूरत होगी.
  • रजिस्ट्रेशन के दौरान किसान पेंशन यूनिक नंबर और पेंशन कार्ड बनाया जाएगा.

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