FPO को देंगे सहायता राशि
बीजों के मिनी किट में सरसों समस्त जिलों में, मसूर 32 जिलों में और अलसी के बीज मिनी किट 18 जिलों में वितरित किए जाएंगे.
बीज मिनी किट में अच्छी किस्मों के बीज होंगे.
इनसे कृषक नई किस्मों की ओर आकर्षित होंगे और उन्हें एक्सपेरिमेंट करने का एक अवसर भी मिलेगा.
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसान-कल्याण तथा कृषि विकास विभाग अंतर्गत गुरुवार को बीज ग्रामों का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे.
चौहान किसानों को बीज मिनी किट बाटेंगे. साथ ही किसान उत्पादक संगठनों को सहायता राशि भी देंगे.
गुरुवार को दोपहर 3 बजे मिंटो हॉल में कृषि विभाग के बीज ग्रामों का शुभारंभ होगा.
इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति-जनजाति बहुल ग्रामों में विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे.
इसमें प्रत्येक बीज ग्राम में 50 किसानों को खाद्यान्न, दलहन एवं तिलहन फसलों की नवीन किस्मों के बीज उपलब्ध कराए जाएंगे.
10 जिलों में बीज ग्राम चयनित किए गए हैं.
शाजापुर जिले में 9, उज्जैन में 8, होशंगाबाद, सीहोर, विदिशा और सिवनी में 7-7 ग्राम, राजगढ़ और बड़वानी 8-8 तथा हरदा के 10 ग्राम चयनित किए गए हैं.
सभी जिलों में बांटे जाएंगे सरसों बीज के मिनीकिट
बीजों के मिनी किट में सरसों समस्त जिलों में, मसूर 32 जिलों में और अलसी के बीज मिनी किट 18 जिलों में वितरित किए जाएंगे.
बीज मिनी किट में अच्छी किस्मों के बीज होंगे. इनसे कृषक नई किस्मों की ओर आकर्षित होंगे और उन्हें एक्सपेरिमेंट करने का एक अवसर भी मिलेगा.
नई और बेहतर किस्मों के बीज सीधे किसानों तक पहुंचेंगे.
इस दौरान किसानों को कस्टम हायरिंग/प्रायमरी प्रोसेसिंग सेन्टर के संचालन के लिए स्वीकृति-पत्र बाटें जाएंगे.
एग्री इंफ्रा फंड के तहते मिलने वाली राशि का हो रहा उपयोग
दरअसल, भारत सरकार द्वारा एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम (एआईएफ) तहत 7440 करोड़ से 12 हजार करोड़ रुपए तक की वित्तीय राशि का आवंटन मध्य प्रदेश को किया जा रहा है.
इस राशि के ज़रिए किसानों की आय को बढ़ाने के उद्देश्य से किसान उत्पादक संगठनों का भी गठन किया जाएगा.
इसमें नाबार्ड से 31, एसएफएसी में 20 और एनसीडीसी और एफडीआरव्हीसी में 10-10 कृषि उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन होगा.
बीते साल एग्री इंफ्रा फंड की हुई थी स्थापना
बीते साल केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की स्थापना की घोषणा की थी.
इसके तहत फसल कटाई के बाद बुनियादी ढांचा प्रबंधन और सामुदायिक कृषि परिसंपतियों में निवेश के लिए मध्यम एवं दीर्घकालिक लोन देने की सुविधा प्रदान की गई है.
इस योजना का लाभ एफपीओ, पैक्स, मार्केटिंग कोऑपरेटिव कमेटी, स्वयं सहायता समूह, किसान, कृषि उद्यमी, राज्य और केंद्र सरकार की एजेंसी और स्टार्टअप को मिल सकता है.
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