Budget 2020
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश कर रही हैं। वित्त मंत्री ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा की।
- किसानों की आय दोगुना करना के लक्ष्य 2022 तक।
- 11 करोड़ किसान फसल बीमा योजना।
- खेती, मछली पालन पर जोर, कृषि को प्रतिस्पर्धात्मक बनाया जाएगा उनके लिए उन्नति लाई जाएगी।
- पानी की कमी से संबंधित कमी देश भर में गंभीर विषय 100 जिले इससे प्रभावित। इनके लिए जरूरी उपाय किए जाएंगे।
- पीएम कुसुम योजना के तहत 20 लाख किसानों को सोलर पंप दिए जाएंगे।
- महिलाओं के धन लक्ष्मी योजना शुरू की जाएगी।
- चलेगी किसानों के लिए रेल, जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं जैसे कि दूध मांस मछली के चलेगी।
- कृषि विमान सेवा नागर विमानन मंत्रालय राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय रूटों पर शुरू करेगा।
- पीएम किसान के सभी पात्र केसीसी स्कीम में लाए जाएंगे।
- मनरेगा को चारागार के रूप में विकसित किया जाएगा।
- 2025 तक दूध प्रसंस्करण 108 मिलियन टन करने का लक्ष्य।
- 2020-21 के लिए 15 लाख करोड़ कृषि लोन का लक्ष्य।
किसान बुलेटिन : किसानो के लिए बजट में बड़ी घोषणाऐ
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video source : Green Tv India
पानी की किल्लत से जूझ रहे 100 जिलों पर फोकस किया जाएगा।
अन्नदाता ऊर्जादाता भी बने इसके लिए 20 लाख किसानों को सोलर पंप लगाने में सरकार मदद करेगी। 15 लाख अन्य किसानों को ग्रिड कनेक्टेड पंप देगी। सोलर पावर जनरेशन भी बढ़ाया जाएगा। किसानों के पास खाली या बंजर जमीन है तो वे सोलर पावर जनरेशन यूनिट्स लगा सकेंगे ताकि वे वहां से पैदा होने वाली सोलर पावर को बेच सकें।
केमिकल फर्टिलाइजर के जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल को रोकने के लिए कदम उठाए जाएंगे।
ब्लॉक और तालुका स्तर पर वेयरहाउस बनाने को बढ़ावा दिया जाएगा। फूड कॉर्पोरेशन और सेंट्रल वेयरहाउस कॉर्पोरेशन अपनी जमीन पर भी कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे। स्वयं सहायता समूहों खासकर महिला स्वयं सहायता समूह योजना के जरिए विलेज स्टोरेज को बढ़ावा दिया जाएगा। वे बीजों का संग्रह करेंगी और गांवों में किसानों को जरूरत पड़ने पर उन्हें बीज दे सकेंगी।
भारतीय रेल किसान रेल बनाएगी। वे ट्रेनों में स्टोरेज की व्यवस्था करेंगी।
कृषि उड़ान की भी शुरुआत होगी। यह एविएशन मिनिस्ट्री के जरिए होगा। इससे नॉर्थईस्ट और आदिवासी इलाकों से कृषि उपज को बढ़ावा दिया जाएगा।
हॉर्टिकल्चर में अभी खाद्यान्न टारगेट से ज्यादा है। सरकार इसे क्लस्टर में बांटकर हर जिले में एक उत्पाद को बढ़ावा देगी।
इंटिग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा। जीरो बजट फार्मिंग और जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।
फाइनसिंग ऑन नेगोशिएबल वेयरहाउसिंग रिसीप्ट्स पर भी सरकार ध्यान देगी।
नाबार्ड स्कीम को विस्तार दिया जाएगा।
2021 में 15 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए रखे गए हैं।
पशुधन की बीमारियां खत्म करने का लक्ष्य।
मनरेगा का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा।
मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी को दोगुना किया जाएगा।
53 मीट्रिक टन से 108 मीट्रिक टन करने का लक्ष्य।
फिशरीज पर काम किया जाएगा । 2023 तक मछली उत्पादन 200 लाख टन तक बढ़ाने का लक्ष्य।
दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा दिया जाएगा। 2.83 लाख करोड़ रुपए कृषि से जुड़ी गतिविधियों, सिंचाई और ग्रामीण विकास पर खर्च किए जाएंगे।
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