जैविक खेती प्रोत्साहन योजना

Jaivik Kheti Protsahan Yojana Madhya Pradesh 

छूट और अनुदान की सुविधा

देश में जैविक खेती के कुल रकबे का लगभग 40 प्रतिशत मध्य प्रदेश में है। अत: उत्पादन तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश, पूरे देश में पहले स्थान पर है। वर्ष 2011 में प्रदेश की अपनी जैविक कृषि नीति बनाई गई है।  जैविक खेती विकास के संबंध में निर्णय लेने के लिये जैविक खेती विकास परिषद का गठन प्रदेश के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया गया है। किसानो को जैविक कृषि पद्धति अपनाने के लिए  कई सुविधाएं प्रदेश  में दी रही हैं।  उत्पादों को लाभकारी विपणन के लिये जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण की व्यवस्था है, जिसमें पंजीयन कराने के लिये भी निर्धारित शुल्क में राज्य सरकार द्वारा छूट व अनुदान दिये जाते हैं।

जैविक खेती प्रोत्साहन योजना Jaivik Kheti Protsahan Yojana Madhya Pradesh 

समन्वित पोषक तत्व प्रबन्धन एवं उर्वरकों के संतुलित व समन्वित उपयोग द्वारा भूमि के स्वास्थ को बनाये रखते हुए दीर्घकाल तक टिकाऊ उत्पादन प्राप्त करना इस योजना का प्राथमिक उददेश्य है।  इसका कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण राज्य है। समस्त श्रेणी के कृषक इस सुविधाओं के लिये पात्रता रखते हैं।

जैविक प्रमाणीकरण प्रक्रिया

मध्य प्रदेश में जैविक प्रमाणीकरण संस्था राज्य के किसानों का जैविक कृषि उत्पादन प्रमाणीकृत करने के लिये कार्यरत है।  इसका मुख्य उददेश्य जैविक उत्पादों का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानकों के अनुरूप प्रमाणीकरण करना है।

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