केन्द्रीय बजट में कृषि से जुड़ी मुख्य बातें

केन्द्रीय बजट में कृषि से संबंधित मुख्य बातें

2024-25 तक मत्स्य निर्यात को एक लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाना।
2022-23 तक देश में 200 लाख टन मत्स्य उत्पाद का लक्ष्य।
3,477 मित्रों और 500 मत्स्य कृषक संगठनों द्वारा युवाओं को मत्स्य क्षेत्र से जोडऩा।
भारतीय रेल किसान रेल सेवा शुरू करेगी।
दूध, मांस और मछली आदि जैसे जल्दी खराब होने वाले उत्पादों के लिए कोल्ड स्टोरेज बनेंगे।
कृषि उड़ान योजना शुरू होगी।

विपणन और निर्यात को बेहतर बनाने ‘एक उत्पाद, एक जिला की नीति बनेगी.
सभी तरह के पारम्परिक जैविक और नवोन्मेषी उवर्रकों का संतुलित इस्तेमाल।
जैविक, प्राकृतिक और एकीकृत खेती को बढ़ावा।
गैर फसल मौसम में बहुस्तरीय फसल, मधुमक्खी पालन, सौर-पंपों तथा सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा।

योजना के तहत 20 लाख किसानों को सौर ऊर्जा पंप लगाने में मदद।
अतिरिक्त 15 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े पंप सैटों को सौर ऊर्जा चलित बनाने में मदद।
किसानों को अपनी पड़त या खाली जमीन पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने में मदद की योजना।

किसानों के लिए स्व-सहायता समूहों द्वारा संचालित भंडारण व्यवस्था, ताकि उत्पादों पर लॉजिस्टिक लागत कम हो सके।
महिलाओं के स्व-सहायता समूहों को फिर से धन्य लक्ष्मी का स्थान पाने में मदद।
नाबार्ड द्वारा कृषि भंडारों, कोल्ड स्टोरों तथा प्रशीतन वैन सुविधाओं का नक्शा बनाना और उनका जीओ टैगिंग करना
विकासखंडों और तालुक स्तर पर सक्षम भंडार गृह बनाने के लिए पूंजी की कमी की भरपाई करना।
भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भंडारण निगम भी अपनी जमीन पर ऐसे भंडार गृह बनाएंगे।
नेगोशिएबल वेयरहाऊसिंग रिसीट पर किया जाने वाला वित्त पोषण ई-नाम के साथ एकीकृत किया जाएगा।

दूध प्रसंस्करण क्षमता को वर्ष 2025 तक 53.5 मिलियन एमटी से दोगुना कर 108 मिलियन एमटी के स्तर पर पहुंचाया जाएगा।
कृत्रिम गर्भाधान की कवरेज को मौजूदा 30 से बढ़ाकर 70 प्रतिशत किया जाएगा।
चारागाह को विकसित करने के लिए मनरेगा का संयोजन किया जाएगा।

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