केंद्र सरकार के कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार (संवर्धन एवं सुविधा) अध्यादेश को मंजूरी देने को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसान हित में उठाया कदम बताया है।
कृषि उपज के विक्रय पर लगे सभी प्रतिबंध समाप्त
उन्होंने कहा कि इससे किसानों पर कृषि मंडी क्षेत्र के बाहर उपज बेचने के जो प्रतिबंध थे, वे खत्म हो जाएंगे। उन्हें कई विकल्प होंगे। वे खेत से, घर से और राज्य के बाहर भी, जहां अच्छी कीमत मिले, वहां फसल बेच सकेंगे। इसके लिए ई-प्लेटफार्म भी बनाया जा रहा है। यह एक देश, एक कृषि बाजार की दिशा में बड़ा कदम है।
किसान किसी भी राज्य में, किसी भी व्यापारी को फसल बेच सकता है
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को अपनी उपज बेचने में कई तरह की बाधाएं थीं। वे कृषि मंडी के लाइसेंसधारी व्यापारी को ही अपनी फसल बेच सकते हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर उत्पाद बेचने में भी कई तरह की परेशानियां आती थीं। अध्यादेश लागू होने से राज्य के भीतर और बाहर, कृषि उत्पादों का व्यापार सुगम हो जाएगा। इससे किसानों को अधिक विकल्प मिलेंगे। एक देश-एक कृषि बाजार बनाने से प्रतिस्पर्धा के माहौल बनेगा, जिससे किसानों को अच्छी कीमत मिलेगी।