सौर ऊर्जा संयंत्र
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कृषि फीडर को सौर ऊर्जा से जोड़ने के प्रस्ताव को दी मंजूरी।
एक हजार 250 मेगावाट सौर ऊर्जा से चलेंगे पौने दो लाख कृषि पंप, दिन में मिलेगी आठ घंटे बिजली
खर्च सरकार उठाएगी
मध्य प्रदेश में किसान सौर ऊर्जा संयंत्र लगाता है तो उसका तीस प्रतिशत खर्च सरकार उठाएगी।
25 साल तक उत्पादित बिजली भी खरीदेगी। इसके लिए एक हजार 250 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जाएगी।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री कृषि ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना के अंतर्गत सात हजार 996 कृषि फीडर को सौर ऊर्जा से ऊर्जीकृत करने की योजना को मंजूरी दी गई।
इससे पौने दो लाख किसानों के पंप सौर ऊर्जा से चलेंगे।
किसानों को आठ घंटे बिजली मिल सके
कैबिनेट के निर्णय की जानकारी देते हुए चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं।
इसी कड़ी में योजना को मंजूरी दी गई है। कृषि फीडर को सौर ऊर्जा से जोड़ने से किसानों को दिन में आठ घंटे बिजली मिल सकेगी।
किसान भी सौर ऊर्जा संयंत्र लगा सकेंगे। इसके लिए उन्हें केंद्र सरकार द्वारा 30 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।
उत्पादित बिजली 25 साल तक सरकार खरीदेगी
बैठक में किसानों को ब्याज रहित ऋण वर्ष 2021- 22 में भी दिए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
रबी फसलों के लिए ऋण अदायगी की अंतिम तिथि 15 जून 2022 रहेगी।
निर्धारित तिथि के बाद और ब्याज अनुदान की राशि प्राप्त होने के बीच का ब्याज सहकारी समितियों को देने के प्रस्ताव पर और विचार करने के लिए वित्त और सहकारिता विभाग की समिति बनाई गई है।
वहीं, स्टील, सीमेंट सहित अन्य वस्तुओं की कीमत बढ़ने से प्रभावित हो रहे निर्माण कार्यों को देखते हुए दर अनुसूची (एसओआर) लागू होने की तारीख से थोक मूल्य सूचकांक की गणना की जाएगी। इसका लाभ नई निविदाओं से मिलेगा।
source : naidunia
यह भी पढ़े : जानिए किस भाव पर मिलेगा यूरिया, डीएपी एवं एनपीके खाद
यह भी पढ़े : पीएम किसान सम्मान निधि राशि का भुगतान आधार से लिंक खातों में ही होगा
शेयर करे