14 लाख करोड़ रुपये का लोन
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के लिए 16 लाख करोड़ रुपये के लोन का लक्ष्य तय किया गया है.
किसानों को KCC के जरिये 14 लाख करोड़ रुपये का लोन पहले ही दिया जा चुका है.
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि महामारी के दौर में भी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया गया है.
उन्होंने कहा, चालू वित्त वर्ष के लिए 16 लाख करोड़ रुपये के लोन का लक्ष्य तय किया गया है.
किसानों को KCC के जरिये 14 लाख करोड़ रुपये का लोन पहले ही दिया जा चुका है.
केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार फरवरी, 2020 से सभी किसानों को केसीसी (KCC) के तहत लाने के लिए अभियान चला रही है.
विशेष रूप से पीएम किसान के लाभार्थियों पर ध्यान दिया जा रहा है.
उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री द्वारा पिछले साल फरवरी में प्रारंभ किए गए केसीसी के अभियान के बाद से सालभर में कोरोना के बावजूद राज्यों व बैंकों के सहयोग से 2 करोड़ से ज्यादा किसानों को लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपये उपलब्ध हुए है.
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पारदर्शिता व गतिशीलता की अनूठी मिसाल है, जिसमें 11.37 करोड़ किसानों को 1.58लाख करोड़ रुपये सीधे उनके बैंक खातों में जमा कराए गए हैं.
केंद्रीय योजनाओं का लाभ सही किसानों तक पहुंचना चाहिए
तोमर ने केंद्रीय योजनाओं के उचित तरीके से क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि इनका लाभ प्रामाणिक किसानों तक पहुंचना चाहिए.
तोमर ने सभी संघ शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों और प्रशासकों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्रीय योजनाओं का क्रियान्वयन उचित तरीके से होना चाहिए और इसमें पैसे की कमी अड़चन नहीं बननी चाहिए.
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ सही किसानों तक पहुंचना चाहिए.
1 लाख करोड़ रुपए के फंड से खेतों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का लक्ष्य
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने संघ राज्य क्षेत्रों का सम्मेलन आयोजित किया.
इसमें संघ राज्य क्षेत्रों में कृषि के विकास को लेकर विस्तृत चर्चा की गई.
इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है, इसी अनुरूप अनेक ऐसी योजनाएं चलाई जा रही है, जिनके बारे में कभी कल्पना भी नहीं की गई थी.
1 लाख करोड़ रुपये के फंड से सरकार किसानों के खेतों के पास इंफ्रास्ट्रक्टचर बनाने खड़ी हुई है.
कृषि व सम्बद्ध क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1,5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा राशि विशेष पैकेजों के रूप में उपलब्ध कराई है, जिसके अंतर्गत प्रोजेक्ट प्रस्तुत करते ही कृषि मंत्रालय की टीम बैंकर्स से इन्हें मंजूर कराएगी.
देशभर में गांव-गांव और खेतों के पास तक इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाने पर किसान अपनी उपज को कुछ समय रोककर बाद में वाजिब दाम पर बेच सकेंगे.
5.5 करोड़ किसानों का डाटाबेस तैयार
उन्होंने बताया कि डिजीटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत 5.5 करोड़ किसानों का डाटाबेस तैयार हो चुका है, दिसंबर तक यह 8 करोड़ तक पहुंच जाएगा. उन्होंने संघ राज्य क्षेत्रों से इसमें सहयोग का आग्रह किया.
तोमर ने कहा कि कम रकबे में वैश्विक मानकों के अनुरूप महंगी फसलों और पाम तेल की खेती के लिए संघ राज्य क्षेत्रों में काफी संभावनाएं है.
हाल ही में जम्मू-कश्मीर के प्रवास के दौरान भी वहां खेती क्षेत्र में उन्हें काफी उत्साह का वातावरण देखने को मिला है.
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