सालाना मिलेगी 36,000 रुपये पेंशन
किसानों के लिए शुरू की गई पेंशन स्कीम के तहत 21,27,667 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है. इसमें से 6,69,624 महिलाएं हैं.
महिला किसानों की इस जागरूकता से कृषि मंत्रालय गदगद है. हम बात कर रहे हैं पीएम किसान मानधन योजना (Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana) की.
यह योजना किसानों के बुढ़ापे का बड़ा सहारा बनेगी. इसलिए इसमें रजिस्ट्रेशन करवाकर 60 साल की उम्र के बाद सालाना 36,000 रुपये पेंशन ले सकते हैं. इस पेंशन कोष का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) कर रहा है.
मोदी सरकार ने प्रथम चरण में 5 करोड़ किसानों को प्रति माह 3000 रुपये पेंशन देने का एलान किया है. बाद में इसका विस्तार सभी 12 करोड़ लघु एवं सीमांत किसानों (2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य जमीन वालों) तक किया जाएगा.
हालांकि, इसका आधा प्रीमियम किसानों को जमा करना होगा. जो ऐसा नहीं करेगा उसे इस पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा. इसका न्यूनतम प्रीमियम 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक है.
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किसान पेंशन में रजिस्ट्रेशन वाले टॉप-10 राज्य
हरियाणा | 424474 |
बिहार | 316399 |
उत्तर प्रदेश | 251708 |
झारखंड | 249887 |
छत्तीसगढ़ | 204084 |
ओडिशा | 150220 |
मध्य प्रदेश | 111142 |
तमिलनाडु | 109556 |
महाराष्ट्र | 78116 |
गुजरात | 65292 |
खास बातें
- अगर पॉलिसी होल्डर किसान की मौत हो गई तो उसकी पत्नी को 50 फीसदी (1500 रुपए) रकम मिलती रहेगी.
- जितना प्रीमियम किसान देगा उतना ही मोदी सरकार भी देगी.
- अगर बीच में कोई पॉलिसी छोड़ना चाहता है तो जमा पैसा और उसका साधारण ब्याज मिल जाएगा.
- रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फीस नहीं लगेगी.
- इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 सितंबर 2019 को झारखंड से की थी.
- हालांकि इसके तहत 9 अगस्त 2019 को ही रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया था.
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रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी बातें
- पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर रजिस्ट्रेशन होगा.
- आधार कार्ड देना सबके लिए जरूरी है.
- अगर आपको पीएम किसान स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा तो खसरा-खतौनी की नकल लगेगी.
- 2 फोटो और बैंक की पासबुक की भी जरूरत होगी.
- रजिस्ट्रेशन के दौरान किसान पेंशन यूनिक नंबर और पेंशन कार्ड बनाया जाएगा.
पीएम किसान स्कीम से कट जाएगा प्रीमियम
अगर आपको पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम का लाभ मिल रहा है तो पेंशन (Kisan Pension) का प्रीमियम उस पैसे में से भी काटा जा सकता है.
इसके लिए सिर्फ किसान को विकल्प चुनना पड़ेगा. केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत सालाना जो 6000 रुपये दे रही है.
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