मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मंडियों और समर्थन मूल्य व्यवस्था को बंद करने वाली बातें भ्रामक और असत्य हैं।
किसान इन बातों पर ध्यान न दें। प्रदेश में 50 वर्षो से एक-दो एकड़ कृषि भूमि पर काबिज परिवारों को पट्टे दिए जाएंगे। भूमि सम्बन्धी सभी रिकार्ड के लिए ऑनलाइन व्यवस्था शीघ्र की जाएगी। मुख्यमंत्री गुरुवार को सीहोर जिले के नसरुल्लागंज में 5 लाख किसानों के खातों में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 100 करोड़ रुपये की राशि सिंगल क्लिक से ट्रांसफर करने के बाद सभा को सम्बोधित कर रहे थे।
किसानों ने किया कृषि कानूनों का पुरजोर समर्थन
पूरे प्रदेश के किसानों से सीधे जुड़े मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कृषकों से कृषि कानूनों पर चर्चा की और किसानों ने कृषि कानूनों का जोरदार स्वागत और समर्थन करते हुए तालियां बजाकर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि इन कानूनों से प्रदेश के लाखों किसानों के जीवन मे क्रांतिकारी बदलाव आएगा और 2022 तक किसानों की आय दोगुनी होगी।
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पटवारी हर सोमवार और गुरूवार मुख्यालय पर रहेंगे
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अब पटवारी हर हफ्ते सोमवार और गुरुवार को मुख्यालय पर रहेंगे और लापरवाही मिलने पर कलेक्टर जिम्मेदार होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब फसलों का आकलन भी आटोमेटिक मशीन से होगा,जिससे नुकसान के समय किसानों को वास्तविक लाभ मिल सके।
‘मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक समर्थन मूल्य बंद नहीं होगा’
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अब किसानों को आज़ादी होगी कि वे अपनी उपज कहीं भी बेच सकें। उन्होंने कहा कि मंडियों को बन्द करने की बातें भ्रामक और कोरी बकवास हैं। श्री चौहान ने कहा कि किसानों को बरगलाया जा रहा है कि समर्थन मूल्य बन्द हो जाएगा। मैं जब तक जिंदा हूँ, तब तक कोई समर्थन मूल्य बन्द नहीं होगा।
पटवारी हर सोमवार और गुरूवार मुख्यालय पर रहेंगे
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अब पटवारी हर हफ्ते सोमवार और गुरुवार को मुख्यालय पर रहेंगे और लापरवाही मिलने पर कलेक्टर जिम्मेदार होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब फसलों का आकलन भी आटोमेटिक मशीन से होगा,जिससे नुकसान के समय किसानों को वास्तविक लाभ मिल सके।
मछुआरों और पशुपालकों को भी क्रेडिट कार्ड मिलेगे
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में दुग्ध उत्पादन और मछली पालन करने वालों को भी क्रेडिट कार्ड देने का फैसला लिया गया है। आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश बनाने के लिए उत्पादक गतिविधियों के साथ ही लोकल उत्पादों को वोकल बनाकर बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। स्कूलों की यूनिफार्म और आंगनबाड़ी के पोषण आहार का निर्माण स्वसहायता समूहों को सौंपा गया है।
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अब मंडी शुल्क आठ आना और सब्जी मंडी में 2 परसेंट कमीशन
मुख्यमंत्री ने किसानों से संवाद के दौरान कहा कि अब किसानों को आजादी है कि वे अपनी उपज कहीं भी बेच सकते हैं। मंडी शुल्क आठ आना यानी 50 पैसे लगेगा और सब्जी मंडी में भी टैक्स 2 परसेंट कर दिया गया है।
कृषि ऋण पर ब्याज सरकार भरेगी
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछली सरकार के कर्जमाफी के फेर में कई किसान कर्जदार हो गए और उन पर कर्ज की गठरी लद गई गई। उन्होंने कहा कि किसानों को चिंता करने की जरूरत नही है,उस अवधि का ब्याज प्रदेश सरकार भरेगी और किसानों के सिर से ब्याज की गठरी उतरेगी।
ऑनलाइन किया किसानों से संवाद
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ऑनलाइन सागर, रायसेन, खंडवा, ग्वालियर और इंदौर के एक एक कृषक से संवाद किया तथा उनसे खेती-किसानी की स्थिति तथा शासकीय योजनाओं की लाभ प्राप्ति के संबंध में चर्चा की।
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