मध्य प्रदेश सरकार के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने कृषि में उन्नत तकनीकों को बढ़ावा देकर किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय स्टीयरिंग समिति का गठन किया है।
यह समिति आईएफसी (इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन) द्वारा संचालित एग्टेक बैक्ड कंसोर्टियम के सहयोग से कार्य करेगी।
इस पहल से राज्य में एग्टेक इनोवेशन को प्रोत्साहन मिलेगा और कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों का समावेश सुनिश्चित होगा। इस स्टीयरिंग कमेटी का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा।
किसानों की आय
- समिति में अपर मुख्य सचिव सह कृषि उत्पादन आयुक्त समिति के अध्यक्ष,
- प्रमुख सचिव उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण,
- प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन,
- सचिव सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम,
- सचिव किसान कल्याण एवं कृषि विकास,
- प्रबंध निदेशक राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
- कुलपति राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय,
- महाप्रबंधक राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड,
- संचालक कृषि अभियांत्रिकी संस्थान,
- प्रबंध संचालक म.प्र. स्टेट इलेक्ट्रानिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन,
- राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के प्रतिनिधि समिति के सदस्य एवं संचालक उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण सदस्य सचिव होंगे।
इसके साथ समिति द्वारा विशेष आमंत्रित सदस्य भी शामिल होंगे।
स्टीयरिंग कमिटी क्या काम करेगी?
समिति एग्टेक से संबंधित नीतियों के निर्माण के लिए विशेषज्ञों और आवश्यक संस्थाओं की सलाह लेकर राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी।
इसके अलावा, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर एग्टेक कंपनियों, निवेशकों, और विभिन्न संगठनों के साथ राउंड टेबल और रोड शो का आयोजन भी किया जाएगा, जिससे मध्यप्रदेश में एग्टेक इकोसिस्टम को और सुदृढ़ किया जा सके।
समिति अपने प्रतिवेदन और सिफारिशें राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी। सरकार की इस पहल का उद्देश्य कृषि के आधुनिकीकरण के साथ किसानों की आय में वृद्धि करना है।
इस कदम से एग्टेक क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और प्रदेश में कृषि आधारित व्यापार को एक नई दिशा प्राप्त होगी।
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