फसल नुकसान का सर्वे
बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से हुए नुकसान की वीडियोग्राफी होगी. पंचनामे पर किसानों के हस्ताक्षर भी करवाने के निर्देश.
मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान हुआ है.
सरकार ने नुकसान का सर्वे करवाने के निर्देश दे दिए हैं. ताकि किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फायदा मिल सके.लेकिन पटवारी कहां इतनी जल्दी किसानों की सुध लेने वाले.
ऐसे में प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने आपदा प्रभावित किसानों के लिए ‘कमल सुविधा केंद्र’ खोलकर एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है.
यदि आपकी फसल को हुए नुकसान का राजस्व विभाग के कर्मचारी सर्वे करके नहीं भेज रहे हैं तो सीधे कमल सुविधा केंद्र के नंबर (07552558823) पर शिकायत कर सकते हैं.
कृषि मंत्री ने किसानों की समस्या का समाधान करवाने का दावा किया है.
प्रदेश के भोपाल, उज्जैन, सागर और ग्वालियर डिवीजन के कुछ जिलों में ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान होने की खबर है.
इससे मूंग, मसूर, चना, सरसों, आलू, टमाटर एवं दूसरी बागवानी फसलों को नुकसान हुआ है.
नुकसान का आकलन करवाकर रिपोर्ट के आधार पर किसानों को भरपाई की जाएगी.
शिकायत से पहले सर्वे करें अधिकारी
कृषि मंत्री कमल पटेल ने ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसलों को हुए नुकसान का सर्वे करने के निर्देश दिये हैं.
उन्होंने राजगढ़ और गुना जिलों के कलेक्टर्स से चर्चा कर निर्देशित किया कि किसानों की शिकायत से पहले उनके खेतों में जाकर सर्वेक्षण दल द्वारा सर्वे कराया जाना सुनिश्चित किया जाए.
सर्वे की वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से की जाए. पंचनामे पर किसान के हस्ताक्षर भी करवाने के निर्देश दिए गए हैं.
फसल बीमा योजना का लाभ देने के निर्देश
कृषि मंत्री ने बताया कि राजगढ़ प्रशासन ने रात में हुई ओलावृष्टि के दूसरे ही दिन फसल बीमा के लिए अधिसूचना जारी कर दी है.
राजगढ़ कलेक्टर कार्यालय द्वारा 7 जनवरी को ही 6 जनवरी की रात को ओलावृष्टि के कारण फसलों को हुए नुकसान के लिए दल बनाकर सर्वे करने और दावा राशि प्रदान करने के लिये रिपोर्ट प्रस्तुत करने के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई.
ठीक तरीके से करें नुकसान का आकलन
पटेल ने किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में लाभान्वित करने के निर्देश दिए हैं.
कहा कि अधिकारी किसानों की फसलों की क्षति का आकलन ठीक ढंग से किया जाना सुनिश्चित करें. प्रत्येक किसान को संतुष्ट करें.
किसानों को आश्वस्त किया गया कि क्षति का मुआवजा उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा. प्रदेश सरकार किसानों के साथ है.
उन्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है. मुआवजे के लिए बीमा कंपनियों को भी निर्देश हैं.
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